हिंदजागर न्यूज, प्रतिनिधी – Supreme Court Slams Maharashtra – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच फैलावार घेतल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मोफत वाटण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे पैसा आहे मात्र सरकारने अधिग्रहित केलेल्या संपत्तीच्या मोबदल्यात भरपाई म्हणून देण्यासाठी पैसे नाहीत, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर थेट भाष्य केलं.देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्था असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरु केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करत सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना महिना दीड हजार रुपये दिले जातात.
काय आहे लाडकी बहीण योजना ???
लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्ग महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जाणार आहे. यासाठी लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्थसंकल्पातच 35 हजार कोटींची तरतूद राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय ??
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिकाकर्त्याने सरकारविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रकरणावर सुनावणी सुरु असताना न्यायाधिशांनी आपली मतं नोंदवली. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार, त्याची जमीन सरकारने ताब्या घेतली आणि त्या मोबदल्यात त्याला दुसऱ्या ठिकाणी जमीन दिली. मात्र दुसऱ्या ठिकाणी दिलेली जमीन ही वनखात्याची असल्याने त्यावर काहीही करता येणार नसल्याचं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं होतं. न्यायालयाने या प्रकरणावरुन सरकारचं हे असं वागणं म्हणजे सर्वसामान्य व्यक्तीच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासारखं असल्याचं म्हटलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सरकार म्हणून अधिक सजग राहण्याची गरज असल्याच्या कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या.
कागदोपत्री पूर्तताही केली नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारने कागदोपत्री पूर्तता न केल्याबद्दलही न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारने अधिग्रहण केलेल्या जमीनीच्या मोबदल्यात किती नुकसानभरपाई देण्यात आली यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही हे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
इथंही थोडा पैसा वापरा; न्यायालयाचा खोचक सल्ला
“न्यायालयाला गृहित धरु नका. तुम्ही न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश सहजपणे घेऊ शकत नाही. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पुरेसा पैसा आहे. फुकट वाटण्यासाठी पैसा असेल तर तुम्ही जमीनीचा मोबदला देण्यासाठीही त्यामधील थोडा पैसा वापरलायला हवा,” असं परखड मत न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने नोंदवलं आहे.
