HindJagar News, Repoter – Pune – अपघाताचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता वाहतूक शाखेतर्फे महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, पुणे विभागात हेल्मेटसक्ती लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, पुणे विभागातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, महाविद्यालये तसेच शासकीय यंत्रणांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हेल्मेटसक्ती करण्यात आली आहे.या निर्णयानुसार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फक्त दुचाकी चालकालाच नाही तर मागे बसलेल्यांना देखील हेल्मेट बंधनकारक असणार आहे. या बाबत विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी निर्देश जारी केले आहे. तसेच नियमभंग करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर संबंधित प्राधिकरणाने दंडात्मक कारवाई करत त्यांच्या सेवा पुस्तकात कारवाईची नोंद घ्यावी, अशा सूचनादेखील त्यांनी दिल्या आहेत.
सध्या रस्ते अपघाताचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. अनेकांना अपघातामुळे आपले प्राण गमवावे लागत आहे. अपघाताचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पुणे विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हेल्मेटसक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार, डॉ. पुलकुंडवार यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 129 नुसार तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार दुचाकी चालविणाऱ्या तसेच दुचाकीवर पाठीमागे बसणाऱ्या व्यक्तीने हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन करणे प्रत्येक शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा, 1989 (शिस्त व अपील) मधील नियम 3 (1) च्या पोटनियम 18 व कलम 19 मध्ये शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कायद्याच्या विरुद्ध कृत्य करता येणार नाही असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
दंडासह शिस्तभंगाची कारवाई
जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, हेल्मेटचा वापर न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यामार्फत दंड वसूलीची कार्यवाही करावी आणि त्याची नोंद मूळ सेवापुस्तकात घेण्याची कार्यवाही करावी, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
नुकतीच विधानभवन येथे पुणे शहर तसेच जिल्हा व विभागातील रस्ते अपघात व पर्यायाने होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षतेखीली रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अभय सप्रे होते. या बैठकीत चर्चेअंती हा निर्णय घेण्यात आला.
Repoter – Pradeep Kambale.
