HindJagar News – Repoter – Pune – तळेगाव दाभाडे आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये ‘चला दिवाळी आली, स्वस्तात प्लॉट घ्या आणि स्वतःच्या घरात राहा, दोन गुंठ्याला एक तोळा सोने, पाच गुंठ्याला दुचाकी; तर दहा गुंठ्याला एक गुंठा मोफत,’ अशी आमिषे दाखवून अनधिकृतरीत्या शेतजमिनीच्या एक ते १५ गुंठ्यांच्या प्लॉट विक्रीचा धंदा मावळ तालुक्यात जोमाने चालू आहे.त्यामुळे, फसवणूक टाळण्यासाठी लेआऊट समक्ष अधिकाऱ्याने मंजूर केला आहे का ? याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन श्री निलेश प्रकाशशेठ निकम यांनी केले आहे. तसेच अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्या दलाल, विकसकांवर तहसीलदार, मावळ यांनी लवकरात लवकर कारवाई याबाबत तक्रारी अर्ज व पाठपुरावा श्री. निकम श्करीत आहे.
मावळ तालुक्यात ५ ते ६ वर्षांपूर्वी जमिनीचे भाव गगनाला भिडले होते. परंतु नोटबंदीनंतर मंदीची लाट आली. त्यानंतर, कोरोनाचे महासंकट आले. त्याने जमीन खरेदी- विक्रीचे व्यवहार मंदावून बोगस व्यवहारांचे प्रमाण वाढले.
मंदीच्या लाटेवर मात करण्यासाठी काहींनी डोंगराच्या पायथ्याशी तसेच गावोगावी रस्ता करून जमिनी खरेदी केल्या. त्यांचे सपाटीकरण करून रस्ते, वीज, पाण्याची सोय दाखवून अडीच लाखांपासून पाच लाखांपर्यंत त्या विकण्याचा सपाटा लावला आहे. काही गोरगरिबांनी यापूर्वी अनेक ठिकाणी प्लॉट घेतले आहेत. परंतु ते बिगरशेती नाहीत. त्यावर बॅंकेचे कर्जही मिळत नसल्याने ते अडचणीत आले आहेत.
नियम, आमिषे आणि अडचणी…
– शासनाच्या नियमानुसार अकरा गुंठ्यांपर्यंत नोंद होत नाही.
– सामूहिक ७/१२ करून देतो, असे प्लॉट विक्रेत्यांकडून खोटे आश्वासन.
– प्लॉट घेणाऱ्या ग्राहकांचे खरेदी खत होत नाही म्हणून विकसन करारनामा केला जातो
– प्लॉट घेणाऱ्या ग्राहकाला कर्ज मिळत नाही, बांधकामासाठी शासकीय परवानगी मिळत नाही.
– प्लॉटिंग अंतर्गत जागा खरेदी करताना बिगरशेती (एनए) परवानगी आवश्यक.
– तुकडी बंदी कायदा अस्तित्वात असल्याने नोंदणी होत नाही.
– राज्य शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकाद्वारे ११ गुंठ्यांपेक्षा कमी प्लॉटच्या नोंदी देखील रद्द होऊ शकतात.
मान्यताप्राप्त आराखडा हवा
प्लॉटिंग करताना संबंधित विकसकाने संपूर्ण आराखडा बनवून त्याला पीएमआरडीकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, परंतु, अशी परवानगी न घेता अनेक विकसक शेतजमिनीत किंवा विनाविकास क्षेत्रात परस्पर प्लॉटिंग करतात. त्यामुळे, सर्वसामान्यांची फसवणूक होत आहे. प्लॉटिंगमध्ये बांधण्यात येत असलेली घरे व इमारती यांना रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी सुविधा प्लॉटिंग विक्रेत्यांनी उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित नागरिकांनी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पोलिस अधीक्षक व पोलिस आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे.
निवासी क्षेत्रा (आर झोन) अंतर्गत प्लॉटिंगमध्ये जागा खरेदी केली असेल; तर बाजारभावाच्या २५ टक्के नजराणा भरून नोंदी करता येतात. शेतजमिनींचे अनधिकृत तुकडे पाडून त्याची विक्री केली जाते. त्यांचे खरेदी खत होत नसल्याने नोटरी केले जाते. त्यांचा सातबारा होत नाही. लेआऊट समक्ष अधिकाऱ्याने मंजूर केला आहे का ? रीतसर परवानगी घेतली आहे का ? याची खात्री करून घ्यावी, असे नसल्यास प्लॉट अनधिकृत, बेकायदा ठरतात. त्यामुळे, हस्तांतर बेकायदा ठरून जमीन सरकार नावे होण्याची कारवाई होते. त्यामुळे, अनधिकृत प्लॉटची खरेदी करू नये. अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांविरूध्द कायदेशीर कारवाई करावी. – श्री.निलेश प्रकाशशेठ निकम.
—- Repoter – Ganesh Maruti Joshi.
