HindJagar News – Repoter – PUNE – पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कामकाजाची घडी पुन्हा विस्कटली आहे. विविध प्रकरणाच्या फायली प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकारांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे.फायली धूळखात पडलेल्या आहेत. फायलीच निकाली काढल्या जात नसल्याने व सतत हेरपाटे मारावे लागत असल्याने श्री.निलेश प्रकाशशेठ निकम ( माहिती अधिकार कार्यकर्ते ) यांच्याकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येवू लागलेला आहे.
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांची पदोन्नतीने मुंबई बोर्डाच्या विभागीय अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील शिक्षण उपसंचालक डॉ.वंदना वाहुळ यांच्याकडे पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार गेल्या महिन्यात सोपविण्यात आला. हा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यासाठीही बरीच विशेष चक्रेही फिरल्याची आरोप श्री. निकम यांनी केला आहे व त्याबाबत शिक्षण संचालकाना लेकी स्वरूपात उगाच विचारणार आहे.
शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, संच मान्यता, सांकेतांक क्रमांक, अनुदान, वैद्यकीय बिले, विषय मान्यता, तुकडी मान्यता, दर्जा वाढ यासह अन्य प्रकरणे कार्यालयात दाखल होत असतात. मात्र ही प्रकरणे सेवा हमी कायद्यानुसार मुदतीत मार्गी लागत नसल्याची बाब उघडकीस येत आहे. अनेक फायलींमध्ये त्रुटी काढण्यात आलेल्या आहेत. मात्र संबंधिताना त्रुटी पुर्ततेसाठी पत्रेही तात्काळ दिली जात नाहीत. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गतच्या प्रकरणांची माहितीही लवकर दिली जात नाही. युडायस नंबर लवकर देण्याबाबत आवश्यक असलेली प्रक्रियाही रखडली आहे.
काही टेबलचे कामकाज पाहण्यासाठी कोणी वालिच नाही. जावक क्रमांकाविना काही फायली पडल्या आहेत. लिपिकांकडील कामकाज वाटपाची नव्याने विभागणीही अद्याप करण्यात आलेली नाही. कार्यालयात फायलींचे ढिगच्या ढिग पडलेले आहेत. कार्यालयात एजंटाचा सुळसुळाट आणख़ीनच वाढलेला आहे. रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयातील कामकाज सुरु ठेवण्यात काय गौडबंगाल आहे असा प्रश्नही उपस्थित श्री.निलेश प्रकाशशेठ निकम ( माहिती अधिकार कार्यकर्ते ) यांनी उपस्थित केला आहे. वरिष्ठ अधिकारी फायलींवर सह्याच करत नसल्याने कार्यालयातील कामकाजाबाबत प्रचड नाराजी पसरलेली आहे.
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर या तीन जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांचा समावेश केला जातो. त्यामुळे या कार्यालयातील कामकाजाचा व्याप खुप मोठा आहे. त्यामुळे या कार्यालयाची धूरा प्रभारी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्याएवजी पुर्ण वेळ अधिकारी नियुक्त करण्याची नितांत गरज आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर तरी या कार्यालयात धडाकेबाज कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पुर्णवेळ नियुक्ती करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्वपुर्ण निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
——– प्रदीप कांबळे .
