HindJagar News – Delhi – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. कारण अद्याप ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटलेला नाही.या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून आज निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, आता न्यायालयाने 25 फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा एकदा ब्रेक लागला असून निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या वादविवादांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना विलंब होत आहे.सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील तुषार मेहता यांनी या समस्येचे निराकरण करण्याची गरज अधोरेखित केली.
निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने राजकीय पक्षांमध्ये निराशा –
राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष सध्या लांबलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांसाठी तयारी करत आहेत. डिसेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली होती. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे या पक्षांमध्ये निराशा वाढत आहे.दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेत (पीएमसी) मागील निवडून आलेल्या संस्थेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षांपूर्वी 2022 मध्ये संपला. तेव्हापासून प्रशासकीय संस्था प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलं आहे की, पीएमसीच्या निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात अशी आमची इच्छा आहे. सर्वोच्च न्यायालय लवकरच पुढचा निर्णय घेईल, अशी आम्हाला आशा आहे.
तथापी, शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय कधीही नागरी निवडणुकांबाबत आपला निर्णय जाहीर करू शकते. जनगणना, जागा आरक्षण आणि निवडणूक प्रभागांची पुनर्रचना यासारख्या समस्या सोडवण्याची गरज असल्याने प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्यास अधिक वेळ लागेल. राज्यात एकूण 27 महानगरपालिका, 243 नगरपरिषदा, 37 नगर पंचायती, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्या अशा आहेत जिथे निवडणुका लांबल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मोठे यश मिळवले. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महाविकास आघाडी की, महायुतीचं वर्चस्व राहणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
न्यूस रिपोटेड – P. S . Survanshi.
