हिंदजागर प्रतिनिधी – महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना मुंबई महापालिकेची वार्ड संख्या 227 वार्ड वरुन 236 करण्यात आली होती. मात्र,राज्यातील सत्तापरिवर्तनानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने 227 केली होती.या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.यावर उच्च न्यायालयानं निकाल देताना ठाकरे गटाला मोठा दणका देत मुंबई महापालिकेतील प्रभागरचना २२७ वर कायम राहणार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.ठाकरे गटाचे नेते राजू पेडणेकर यांनी शिंदे सरकारच्या प्रभागरचना २२७ करण्याचा निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी (दि.17) उच्च न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुकरे, न्यायमूर्ती एम डब्ल्यू चंदवाणी यांचं द्विसदस्यीय खंडपीठ प्रभागरचनेबाबत हा निकाल दिला आहे.
मुंबई प्रभागरचना आणि पुनर्रचनेसंदर्भातील सुनावणी 18 जानेवारीला पूर्ण झाली होती. यावेळी न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला होता. ठाकरे गटाच्या प्रभागरचनेबाबतच्या याचिकेला राज्य सरकारकडून तीव्र विरोध करण्यात आला असून ती फेटाळण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. यावर आता महाविकास आघाडी सरकारच्या धक्का मानला जात आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय ?
राज्य निवडणूक आयोगानं आम्ही कुठल्याही अधिसूचनेला नाही, तर कायद्याला बांधील असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकार जसे आदेश जारी करत त्यानुसार आम्ही काम करतो, अशी भूमिका निवडणूक आयोगानं न्यायालयात मांडली होती.
याचिकाकर्त्याचा दावा काय ?
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेच्या वाढवून केलेल्या 236 प्रभागसंख्येनुसार निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र त्यावेळी त्यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही. पण रातोरात सरकार बदललं आणि नवीन सरकारनं महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रभागरचेनबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा प्रभागरचना ही 227 केली. पण या शिंदे फडणवीस सरकारच्या एका निर्णयानं निवडणूक आयोग तसेच महापालिका प्रशासनाची सर्व मेहनत वाया गेल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
- श्री.गणेश मारुती जोशी ( प्रतिनिधी )
