हिंदजागर प्रतिनिधी – 12 एप्रिल रोजी संजय राऊतांनी मोठा गौप्यस्फोट केला. सामनाच्या रोखठोकमधून. माझ्या कुटुंबियांवर दबाव आहे.काहीजण भाजपाकडे जाऊ शकतात, असं पवार म्हणाल्याचा दावा केला. राऊतांनी पत्रकार परिषदांतूनही दोन-तीन भाष्य केले. 17 एप्रिल रोजी पुन्हा अजित पवारांनी पुण्यातले सगळे कार्यक्रम रद्द केले. आज 18 एप्रिलला थेट विधानभवनात दिसले. राज्यभरातील महत्त्वाचे राष्ट्रवादीचे आमदारही मुंबईच्या दिशेने निघाले. या सगळ्या घडामोडी घडल्या अन् दुपारी 2 वाजेनंतर अजित पवारांनी स्पष्ट सांगितलं, या सगळ्या चर्चांना आता पूर्णविराम द्या म्हणाले.
अजित पवारांची चलबिचल ?
सकाळपासून सुरु झालेल्या चर्चांवर दुपारपर्यंत काहीच बोलले नाहीत. अखेर दुपारी बोलले. पण अजित पवारांच्या चेहऱ्यावरची चलबिचल, अस्वस्थता झाकून राहिली नाही. माध्यमांवर चिडले. संजय राऊतांना खडसावलं. पण कुठेतरी माशी शिंकली असावी. अजित पवार बंडाच्या पवित्र्यात होते. पण असं काय घडलं की गोष्टी पुढे गेल्याच नाहीत?
माशी कुठे शिंकली ?
आता पडद्यामागे, काय घडलं? जरा वेगळ्या कॅनव्हासवर जाऊयात. अजित पवार यांच्या जरंडेश्वर साखर कारखान्यासंदर्भात ईडीच्या माध्यमातून गेल्या काही दिवसांपासून कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणात अजित पवार यांना अद्याप समन्स बजावण्यात आले नाही. त्यामुळे पवारांना क्लिनचिट मिळाली की काय अशी चर्चा सुरु झाली. 12 एप्रिलची ही बातमी. अजित पवारांनी क्लिनचीटची शक्यता फेटाळली. पण केंद्रीय तपास यंत्रणांमधून जेलमध्ये अथवा कारवाईला सामोरं जाण्याऐवजी सत्तेतून मार्ग सुटत असेल तर काय वावगं?असाही विचार केला गेला असावा.अजित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा विचार करून पाहिला. ईव्हीएम मशीन, वीर सावरकर, गौतम अदानी, जेपीसी आदी प्रकरणात अजित पवार आणि शरद पवार यांनी घेतलेल्या भूमिका जरा आठवून पाहा. देशभरातील विरोधी पक्ष आणि राज्यात मविआच्या विरोधात जाऊन पवारांनी भाजपच्या बाजूने अत्यंत सावधगिरीने भूमिका मांडल्या…
कोणती ती अट ?
या सर्व पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी अखेर भाजपशी सलगी करण्याचा निर्णय घेतला असेलही. पण त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची अट टाकली होती अशी चर्चा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दबदबा आहे. अजितदादांचंही वजन आहे. पण एवढी वर्ष झाली, अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा शिक्का पुसता आला नाही. यानिमित्ताने वर्षभर का होईना मुख्यमंत्री व्हावं, अशी अट टाकली. मात्र ती भाजप नेत्यांना मान्य नाही, अशी चर्चा सुरु आहे.शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची जी मीटिंग झाली, त्यातही हाच मुद्दा असल्याचं सांगण्यात येतंय. महाविकास आघाडीत पाच वर्षे मुख्यमंत्री पद का भाजपसोबत वर्षभराचं मुख्यमंत्री पद.. यात काँग्रेसला कसं हँडल करायचं, यावरही खलबतं झाल्याचं म्हटलं जातंय. मुख्यमंत्री पद मिळेल, सत्तेच्या जवळ जाता येईल अन् केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिराही थांबेल, असे आडाखे होते. पण भाजप नेत्यांकडून यास हिरवा कंदील मिळाला नाही अन् अजित पवार यांचं बंड पुन्हा एकदा थंड बस्त्यात गेलं, असं म्हटलं जातंय.
अजितदादा आहेत ते… एवढ्या लवकर मान्य करणार नाहीत. तंतोतंत माहिती पुढे अजून आलेली नाही अन् अजित पवार कधी ती सांगणारही नाहीत. पहाटेच्या शपथविधीवरून इतर लोक बोलतायत. पण अजित पवारांचं त्यावरचं मौन अजूनही कायम आहे. त्या शपथविधीप्रमाणेच या न झालेल्या बंडातल्या गोष्टीही दडूनच राहतील का?
