पुणेकरांच्या मनातला प्रश्न सीईसीच्या अहवालात नेमकं दडलं तरी काय ?? बहुचर्चित बालभरती , पौडफाटा रस्त्याचे नक्की काय होणार आणि कधी होणार !!!!

बालभारती-पौडफाटा रस्त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीकडे (सीईसी) पर्यावरणप्रेमींकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेत संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी ‘सीईसी’चे सदस्य सुनील लिमये यांच्या एकसदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती.

समितीने ५ एप्रिल रोजी याचिकाकर्ते व महापालिकेचे अधिकारी या दोन्हींची बाजू ऐकून घेतली होती. त्यानंतर १२ एप्रिल रोजी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत वेताळ टेकडीवर प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील माहिती, नकाशे सादर केले होते. त्यानंतर सुनील लिमये यांच्या समितीने सोमवारी १५ एप्रिल रोजी याचिकाकर्त्यांसह पर्यावरणप्रेमींसमवेत प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांची बाजू समजून घेतली.यावेळी हा रस्ता करताना वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होणार नाही, प्रवासातील वेळ वाचणार नाही. त्यामुळे हा रस्ता तयार करून काय साध्य केले जाणार आहे, अशी भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी लिमये यांच्या समितीसमोर मांडली होती.

लिमये यांनी १५ एप्रिल रोजी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीवेळी पर्यावरणप्रेमींनी रस्त्याच्या विरोधातील अनेक बारकावे समितीच्या निदर्शनास आणून दिले होते. नकाशे, माहिती व प्रत्यक्षातील स्थिती पर्यावरणप्रेमींनी समितीसमोर मांडली होती. लिमये यांच्या समितीने संबंधित प्रत्येक मुद्यांची गांभीर्याने नोंद घेतली.

दरम्यान, दोन्ही बाजूंकडील नकाशे, माहिती, दृक्‌श्राव्य सादरीकरण, प्रत्यक्ष पाहणी यांचा अभ्यास करून त्यावरील वस्तुनिष्ठ अहवाल समितीने तयार केला आहे. हा अहवाल मे महिन्याच्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार होता. मात्र, काही तांत्रिक कारणांमुळे अहवाल सादर करण्याची मुदत पुढे ढकलण्यात आली. संबंधित अहवाल ‘सीईसी’ समितीच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर न्यायालय बालभारती पौडफाटा रस्त्याबाबतचा आदेश देण्याची शक्‍यता आहे.