हिंदजागर न्यूज प्रतिनिधी – Pune – पुणे महानगर क्षेत्राच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना अटकाव घालण्यासाठी त्या त्या गावातील सरपंच यांच्या अध्यक्षेखाली समिती स्थापन करण्यास पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणास (पीएमआरडीए – PMRDA) राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.शहरी भागात पसरत असलेले अनधिकृत बांधकामांचे लोण आता पीएमआरडीएच्या हद्दीतदेखील हळूहळू मूळ धरू लागल्याने चिंता वाढत चालेली आहे.अनधिकृतपणे प्लॉटवर बांधकाम करणारे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रडारवर आले आहेत.
अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकावर कारवाईबाबत सरकार गंभीर
राज्यात आणि मुंबई शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न वाढत आहे. अधिकृत बांधकामप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याचा कायदा आहे. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी कठोरपणे झालेली दिसत नाही.त्या कायद्यान्वये आजपर्यंत एकाही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. परंतु सरकार अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम यावर कारवाई करण्यासंबंधी गंभीर असून, कायद्यातील पळवाट थांबण्यासाठी उपाययोजना करत असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.
महिन्यात सुमारे ८० तक्रारी
पीएमआरडीए हद्दीत अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास त्याची तक्रार नागरिकांनी देण्याचे आवाहन प्रशासन करत आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर पीएमआरडीए प्रशासन कारवाई करत आहे. महिन्याकाठी पीएमआरडीएकडे सुमारे ८० तक्रारी प्राप्त होत आहेत, त्यामध्ये पीएमआरडीएच्या कार्यालयामध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री निलेश प्रकाशशेठ निकम यांनी अनोखा आंदोलन करून अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.अशी माहिती अनधिकृत बांधकाम विभागाच्यावतीने देण्यात आली.
सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीशिवाय विकास करणे, इमारती बांधणे हा दखलपात्र व बिनजामीन फौजदारी अपराध आहे. असे असताना सुद्धा Urban Homes यांनी Pari Tower नऱ्हे येथे विकासाने मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे काम केले आहे याचे पुराव्यासहित मी तक्रारी अर्ज मागील एक वर्षांपूर्वी केला आहे तरीसुद्धा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत नोटिस अजून पर्यंत या विकासाला नोटीस बजावण्यात आली नाही !!! अनधिकृत बांधकामाचा खरा ‘गॉडफादर’ कोण हा प्रश्न अनुत्तरित आहे आणि अनधिकृत बांधकामावर कारवाई कधी ?? Urban Homes यांनी Pari Tower नऱ्हे यांच्या बेकायदेशीर कामांवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जाणार का ??? तपास पथक स्थापन करून न्यायालयात दिशाभूल व खोटी माहिती सादर करणार्या अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करून न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणार्या आणि अनधिकृत बांधकामांना अभय देणार्या राजकीय व प्रशासकीय अधिकार्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी.
— श्री. निलेश प्रकाशशेठ निकम (माहिती अधिकार कार्यकर्ता )
नऊ हजारांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. मागील काही वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे नऊ हजारांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचे आढळून आले आहे.यातील बहुतेक सर्वांना प्राधिकरणाकडून नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रामुख्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.
— गणेश मारुती जोशी ( स्थानिक प्रतिनिधी)
