हिंदजागर न्युज, प्रतिनिधी – पुणे – जिल्ह्यातील तात्पुरते व कायमस्वरुपी क्रशर व खाणपट्टाधारकांनी सर्वप्रकारच्या परवानगी घेवूनच उत्खनन करावे, परवानगीकरीता लागणाऱ्या सर्व संबंधित विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेवून परवानगीकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात येथे क्रशर व खाणपट्टाधारकांच्या अडअडचणीबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुयोग जगताप, जिल्हा क्रशर खाणपट्टाधारक संघटनेचे अध्यक्ष प्रदिप कंद यांच्यासह जिल्ह्यातील क्रशर खाणपट्टाधारक उपस्थित होते.
सर्रासपणे प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षित व अनधिकृत उत्पन्नामुळे दगड व मुरूम उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यावधीचा रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे चित्र हवेली येथील पुरवण्यात पाहवयास मिळते.गेल्या अनेक वर्षापासून मुळशी उरवाडे येथील जमीन गट नं. ७३४ येथील कुंबरे स्टोन क्रशर बाबतची अनधिकृतरित्या बेसुमार दगड, मुरूम व वाळू आदी गौण खनिजांचे बेसुमार उत्खनन करण्यात येत आहे असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश प्रकाश निकम यांनी केला आहे .
वास्तविक पाहता सदर स्टोन क्रेशरला जिल्हा खनिकर्म अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या उपलब्ध असलेल्या अभिलेखनुसार परवानगी देण्यात आलेली नाही मग असं असताना हे स्टोन क्रेशर कोणाच्या जीवावरती व परवानगी वरती चालले आहे याचा मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे?? पुढे श्री.निकम यांनी केल्या दाव्यानुसार मागील 25 वर्षापासून हे स्टोन क्रेशर प्लांट चालू आहे एमपीसीबी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्याबरोबर मोठे प्रमाणात आर्थिक देऊन घेऊन करून सदर क्रशर व रेडिमिक्स प्लांट चालू ठेवण्यात आला आहे.या प्रकरणी शासनाने भारतीय न्याय संहिता व पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात यावे व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे आवाहन श्री. निलेश प्रकाश निकम यांनी केले आहे.
तालुक्यात अनेक स्टोन क्रेशर असून खदानी चालक राजरोसपणे खदाननीतून दगडांचे बेसुमार उत्खनन करून ट्रॅक्टर व ट्रकद्वारे इच्छित स्थळापर्यंत वाहतूक करतात. खदानीतून करण्यात येणाऱ्या गौण खनिजाच्या उत्खननासंबंधी सर्वाधिकार महसुल विभागास असून महसुल विभाग व पोलिस प्रशासन आपणांस मिळणाऱ्या अनधिकृत उत्पन्नापुढे शासनाच्या महसुलाला मूठमाती देतअसल्यच अरोप श्री.निकम यांनी केला आहे.
एकंदरीत पाचोड परिसरात शंभरावर अनधिकृत खदानी अस्तित्वात असून काही खदानीचे बेसुमार उत्खनन करण्यात आल्याने त्यास पाणी लागल्याचे चित्र पाहवयास मिळते. तलाठी व मंडळ अधिकारी, कर्मचारी सेवेच्या ठिकाणी कधीच नियमित हजर राहत नसले तरी रविवारी मात्र खदानी चालकांकडून वरकमाई गोळा करण्यासाठी मुळशीच्या आठवडे बाजारात आवर्जून हजेरी लावतात.आपणास मिळणाऱ्या अनधिकृत उत्पन्नापुढे त्यांना नमते घ्यावे लागत आहे.संबंधीतास महसूल उत्पन्नाचे उद्दिष्ट देण्यात येत असल्याने कुंबरे स्टोन क्रेशर ( उरवडे, मुळशी)
त्या उद्दिष्टाची उद्दिष्टपूर्ती करून स्वहित जोपासण्याचे काम महसूल व पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात येत असल्याचे अनधिकृत उत्पन्नात “वाटा न मिळणाऱ्या” नाराज कर्मचाऱ्यांकडून ऐकावया स मिळते.महसूल व पोलिस विभागाच्या केवळ स्वार्थवृत्तीमुळे शासनाचा किती महसूल बुडाला याचा हिशोब करणे कठीण आहे..यावेळी तहसीलच्या गौण खनिज कक्ष प्रमुखांची लेखी स्वरूपात म्हणणं आहे की सदर स्टोन क्रेशरला मागील 25 वर्षापासून परवानगी देण्यात आलेली नाही असल्याचे सांगितले. परंतु दररोज हजारो ट्रकस दगड व खडीची रस्ते, इमारतीच्या बांधकामासाठी राजरोसपणे वाहतुक केली जाते.स्टोन क्रेशरपासून राजरोस वाहतूक होत असल्याचे पाहूनही कुणी कारवाईसाठी धजावत नाही.खदानीचे उत्खनन करण्यासाठी बेकायदेशीररित्या स्फोटके बाळगणाऱ्यांची संख्या ही दिवसेंदिवस परिसरात वाढत असून स्थानिक पोलिसांसह महसूल विभागाला मिळणाऱ्या अनधिकृत मलिद्यामुळे कारवाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते असा आरोप श्री. निकम यांनी केला आहे.परंतु संबंधीत लोकांचे नेटवर्क शासकीय यंत्रणेपेक्षा गतिमान असल्याने कारवाई अयशस्वी होते. यापूर्वी अवैध खदानींवर कारवाई करूनसुद्धा त्या सिल करण्यात आले नाही ‘
शहरातील कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी येथील अनधिकृत प्लॉटींग (Pune city encroachment) करुन ते विकणे तसेच अवैध उत्खनन प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत मग या कुंबरे स्टोन क्रेशर यांच्यावरती कारवाई होणार का महसूल मंत्री यांनी उत्तर देण्यात यावे.
रिपोर्ट- श्री.गणेश मारुती जोशी ( स्थानिक प्रतिनिधी )
